बच्चों की शिक्षा में मिशन वात्सल्य करेगा मदद, झारखंड के लोग ऐसे उठाएं लाभ, हर महीने मिलेंगे 4000

कोडरमा. आर्थिक रूप से कमजोर और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से महिला विकास एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा मिशन वात्सल्य के तहत प्रयोजन लाभ योजना संचालित की जा रही है. यह योजना ऐसे बच्चों के लिए संजीवनी साबित हो रही है. जिनके परिवार आर्थिक संकट या विपरीत परिस्थितियों से जूझ रहे हैं.

ऐसे बच्चों को मिलता है योजना का लाभ
कोडरमा जिला बाल कल्याण समिति की चेयरपर्सन रिंकी कुमारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का लाभ 0 से 18 वर्ष तक के देखरेख एवं संरक्षण योग्य बच्चों को दिया जाता है. विशेष रूप से उन बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है जिनके पिता की मृत्यु कोरोना काल में या किसी आकस्मिक कारण से हो गई हो. इसके अलावा ऐसे बच्चे भी पात्र हैं जिनके पिता जीवित तो हैं, लेकिन मानसिक रूप से अस्वस्थ, लाचार या आय अर्जित करने में असमर्थ हैं.

प्रत्येक महीने ₹4000 मिलते हैं बैंक खाते में
उन्होंने बताया कि एक माता-पिता के अधिकतम तीन बच्चे इस योजना का लाभ ले सकते हैं. योजना के तहत प्रत्येक बच्चे को 4000 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाती है. यह राशि बच्चे और उसकी मां के संयुक्त बैंक खाते में सीधे विभाग द्वारा हस्तांतरित की जाती है. ताकि पारदर्शिता बनी रहे और राशि का उपयोग बच्चों की शिक्षा, पोषण और अन्य आवश्यक जरूरतों पर किया जा सके. योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि मृत्यु हो चुकी हो),माता का वार्षिक आय प्रमाण पत्र 75,000 तक तथा बच्चे के विद्यालय से प्राप्त बोनाफाइड प्रमाण पत्र शामिल हैं. इन दस्तावेजों के आधार पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाती है.

अत्यंत गरीब परिवार के बच्चे को भी मिल सकता है योजना का लाभ
चेयरपर्सन ने बताया कि समाज में ऐसे कई परिवार हैं जो अत्यंत गरीब हैं और अपने बच्चों को समुचित शिक्षा नहीं दिला पा रहे हैं. ऐसे परिवारों के बच्चों को भी योजना का लाभ दिया जाता है. आवेदन प्राप्त होने के बाद विभाग की ओर से जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से विशेष जांच रिपोर्ट तैयार की जाती है. जांच के दौरान संबंधित परिवार के घर जाकर वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाता है. आसपास के लोगों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय सूत्रों से भी जानकारी जुटाई जाती है. सभी तथ्यों के सत्यापन के बाद अंतिम रिपोर्ट तैयार कर बाल संरक्षण इकाई को सौंपी जाती है. इसके पश्चात उपायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्राप्त आवेदनों पर विचार किया जाता है और पात्र बच्चों को योजना में शामिल करने का अंतिम निर्णय लिया जाता है.

366 बच्चों को पिछले महीने दिया गया है लाभ
चेयरपर्सन ने बताया कि जनवरी 2026 तक कोडरमा जिले में 366 बच्चे इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं. इसके अलावा 100 और बच्चों को चिन्हित किया गया है. जिन्हें शीघ्र ही योजना का लाभ देने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है.